न्यायालयाच्या आदेशाने गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा अडचणीत?

नागपूर ( चक्रधर मेश्राम)

गडचिरोली जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांना स्वतःच्या अधिकाराचा वापर करित निर्णय घेण्यात यावा असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला होता. मात्र जिल्हाधिकारी यांनी निर्णय घेण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारकडुन सल्ला मागितला. जिल्हाधिकारी यांचे हे कृत्य प्रथमदर्शनी विचार करता न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाशी विसंगत असुन न्यायालयाच्या आदेशाचे अवमान करणारे आहे. यावर न्यायालयाने स्पष्टीकरण सादर करण्याचे आदेश/ नोटीस जिल्हाधिकारी यांना बजावली आहे. त्यामुळे गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी आता अडचणीत आले आहेत. हळूहळू पुन्हा अनेक विकास योजनेच्या कामात अडचणीत येण्याची शक्यता असल्याची चर्चा दबक्या आवाजात ऐकावयास मिळत आहे.

सविस्तर वृत्त असे की , मे. जय अंबे राईस मिल विरुद्ध गडचिरोली जिल्हाधिकारी या रिट याचिकेवर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्यासमोर सुनावणी झाली.

याचिका कर्त्याचे वकील मोहीत खजांची यांनी न्यायालयात बाजु मांडताना सागितले की, यापुर्वी न्यायालयाने संबंधित विषयावर स्वतः निर्णय घेण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी यांना दिले होते. मात्र जिल्हाधिकारी यांनी स्वतः निर्णय न घेता महाराष्ट्र राज्य सरकारकडून सल्ला मागितला आहे. वकीलांनी न्यायालयाचे लक्ष दस्तऐवजाकडे वेधून जिल्हाधिकारी यांचे कृत्य अयोग्य असुन ते थेट न्यायालयाच्या आदेशाचे अवमान ठरते, असे सांगितले.
याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने नमूद केले की, जिल्हाधिकाऱ्यांचे हे कृत्य न्यायालयाचा अवमान ठरते किंवा नाही याचा निर्णय नंतर घेतला जाईल. मात्र सद्याच्या टप्प्यात जिल्हाधिकारी यांनी स्वतः निर्णय न घेता राज्य सरकारचा सल्ला घेणे, हे उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या प्रथमदर्शनी पुर्णपणे विरुद्ध आहे. त्यामुळे न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन न करता असा मार्ग का निवडला? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याबाबत स्पष्टीकरण सादर करण्यात यावे असा आदेश उच्च न्यायालयाने गडचिरोली जिल्हाधिकारी यांना दिले आहे.
गडचिरोली जिल्हातील कुराण येथील मे. जय अंबे राईस मिलला तिन वर्षासाठी काळ्या यादीत टाकण्याचा जिल्हाधिकारी यांचा निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्द ठरविला होता. जिल्हाधिकाऱ्यांनी घाईघाईत आणि स्पष्ट कारण न देता हा निर्णय घेतल्याचे ताशेरे ओढत न्यायालयाने हा आदेश रद्द केला आणि याप्रकरणी नियमानुसार नव्याने निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. जय अंबे राईस मिलची नियुक्ती तांदळाची भरडाई करून पुरवठा करण्यासाठी करण्यात आली होती.

या प्रकरणानंतर गडचिरोली जिल्ह्यातील विविध विकास कामे, जनहितार्थ योजना, आरोग्य सेवा आणि शैक्षणिक बाबतीत जिल्हाधिकारी पुन्हा वादाच्या भोवऱ्यात येण्याची शक्यता असल्याचे चर्चिले जात आहे.