शासनाने स्थगिती उठविली — बोगसगिरी करून मुख्याध्यापक पदी बसलेले अनिल मुसळे आता कारवाईच्या विळख्यात

चंद्रपूर :- बोगस अनुभव प्रमाणपत्र सादर करून, नियम मोडून मुख्याध्यापक पदी स्वतःची नियुक्ती मिळवणारे संस्थेचे सचिव अनिल रामचंद्र मुसळे अखेर शासनाच्या कारवाईच्या कचाट्यात अडकले आहेत. 7 ऑगस्ट 2025 रोजी महाराष्ट्र शासनाचे अवर सचिव शरद श्री. माकने यांनी आदेश काढून, यापूर्वी दिलेली स्थगिती उठवत मुसळे यांची मुख्याध्यापक पदाची वैयक्तिक मान्यता रद्द करून उचित कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

दोन जागी नोकरी, खोटा अनुभव आणि नियमभंग

चौकशीत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. मुसळे हे 28 एप्रिल 1999 ते 8 जून 2011 या कालावधीत चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत कनिष्ठ लिपिक पदावर कार्यरत होते. त्याचवेळी, 18 मार्च 2010 रोजी प्रभू रामचंद्र विद्यालय, नांदा येथे मुख्याध्यापक पदी नियुक्ती मिळवून त्यांनी बँकेकडूनही आणि शाळेकडूनही लाभ घेतला. मुख्याध्यापक पदासाठी आवश्यक असलेला पाच वर्षांचा वैध अध्यापन अनुभव नसतानाही त्यांनी खोटे प्रमाणपत्र सादर केले. संस्थेच्या सभेत अध्यक्ष अनुपस्थित असताना उपाध्यक्षांच्या स्वाक्षरीवरून मान्यता मिळवण्यात आली, जी थेट नियमांचा भंग आहे.

बोगस भरती, बनावट शालार्थ आयडी घोटाळा आणि पोलिसांत गुन्हे

प्रभू रामचंद्र विद्यालय चालवणाऱ्या संस्थेचे सचिव म्हणून मुसळे यांनी केवळ स्वतःचीच नव्हे तर इतर अनेक शिक्षकांचीही बोगस नियुक्ती केली असल्याचा आरोप आहे.
बनावट शालार्थ आयडी तयार करून बोगस शिक्षिका भरती प्रकरणी त्यांच्यावर पोलीस स्टेशन गडचांदूर येथे गुन्हा दाखल आहे.

अनेक शिक्षकांना खोटे मान्यता आदेश तयार करून शाळेत रुजू करून घेतले आणि शासनाचा पगार उचलला जात असल्याचची माहिती मिळाली आहे.शाळेमध्ये बनावट शालार्थ घोटाळा करून मोठ्या प्रमाणात शिक्षक भरती करण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. महाराष्ट्र शासनाने गठीत केलेली एसआयटी प्रभू रामचंद्र विद्यालयातील बोगस भरतीची चौकशी करणार यामुळे बोगसगिरी करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे.

आर्थिक गैरव्यवहारांचे आरोप

संस्थेच्या अध्यक्षा सुनीता लोढीया यांच्या बनावट स्वाक्षऱ्या करून खाते उघडणे, रोख रकमेची अफरातफर करणे अशा गंभीर आर्थिक गैरव्यवहारांमध्येही मुसळे यांचा थेट सहभाग असल्याचे आरोप आहेत.

कारवाईचा मार्ग मोकळा

शासनाच्या या आदेशामुळे खाजगी शिक्षण संस्थांमधील बोगस नियुक्त्या आणि आर्थिक गैरव्यवहारांवर कडक कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला असून, या प्रकरणात पुढील शिक्षेसाठी सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

१९ सप्टेंबर २०२४ रोजी संस्थेचे सचिव अनिल मुसळे यांच्या मुख्याध्यापक पदाची मान्यता रद्द करण्याचा आदेश शिक्षण उपसंचालक, नागपूर यांनी दिला होता. मात्र, राजकीय दबाव आणि वजन वापरून मुसळे यांनी २६ सप्टेंबर २०२४ रोजी या आदेशाला स्थगिती मिळवण्यात यश मिळवले.आता त्यांच्या बोगसगिरीचा संपूर्ण उलगडा झाला असून अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन यांनी कारवाईचे आदेश दिले आहेत.
अनिल मुसळे यांच्या अनेक घोटाळ्यांचे पुरावे लवकरच जनतेसमोर मांडले जाणार आहेत.