खासगी विद्यापीठांचे केंद्रीकरण थांबवा; शिक्षणातील प्रादेशिक विषमता दूर करण्याची मुनगंटीवारांची मागणी

मुंबई : राज्यातील उच्च शिक्षणाच्या संधी काही मोजक्या शहरांपुरत्याच मर्यादित न राहता विदर्भ, मराठवाडा आणि इतर मागास भागांतील विद्यार्थ्यांनाही समान गुणवत्तेचे शिक्षण त्यांच्या परिसरात उपलब्ध झाले पाहिजे, अशी ठाम भूमिका राज्याचे माजी वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्यव्यवसाय मंत्री तथा आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत मांडली. महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यातील सुधारणा विधेयकावरील चर्चेदरम्यान त्यांनी खासगी विद्यापीठांच्या असमतोल विस्ताराचा मुद्दा उपस्थित करत उच्च शिक्षणाच्या समतोल विकासासाठी ठोस धोरण राबविण्याची, तसेच गोंडवाना विद्यापीठाच्या उपकेंद्राबाबत दिलेले शासकीय आश्वासन तातडीने पूर्ण करण्याची जोरदार मागणी केली.

शिक्षण हे समाजपरिवर्तनाचे सर्वात प्रभावी माध्यम असल्याचे अधोरेखित करत आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी भारतरत्न महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या “शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे; जो ते पिईल तो गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही” या प्रेरणादायी विचाराचा उल्लेख केला. तसेच संत गाडगेबाबा यांच्या “शिक्षणासाठी खर्च कमी पडू देऊ नका” या संदेशाची आठवण करून देत शिक्षणाकडे केवळ धोरणात्मक विषय म्हणून नव्हे, तर सामाजिक न्याय, समान संधी आणि सर्वांगीण विकासाचे प्रभावी साधन म्हणून पाहण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली.

आ. मुनगंटीवार म्हणाले की, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार राज्यात अनेक खासगी विद्यापीठांना परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र या विद्यापीठांचे भौगोलिक वितरण पाहिले असता बहुतांश संस्था पुणे, मुंबई आणि पश्चिम महाराष्ट्रातच केंद्रित असल्याचे दिसते. परिणामी विदर्भ आणि मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी मोठ्या शहरांकडे स्थलांतर करावे लागत आहे. यावेळी आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी संदीप युनिव्हर्सिटी, सोमय्या विद्याविहार युनिव्हर्सिटी, विश्वकर्मा युनिव्हर्सिटी, डॉ. विश्वनाथ कराड एमआयटी वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी तसेच डी. वाय. पाटील अशी दर्जेदार शिक्षणसंस्था विदर्भ आणि मराठवाड्यात का उभ्या राहत नाहीत, असा प्रश्न उपस्थित केला.गडचिरोलीसारख्या दुर्गम जिल्ह्यांतील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी पुणे किंवा मुंबईसारख्या शहरांमध्ये जावे लागते. त्यामुळे कुटुंबांवर मोठा आर्थिक ताण येतो, तसेच विद्यार्थ्यांनाही अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. हे स्थलांतर थांबवायचे असेल, तर प्रत्येक विभागात जागतिक दर्जाच्या उच्च शिक्षणाच्या सुविधा निर्माण करणे आवश्यक असल्याचे आमदार सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले.

खासगी विद्यापीठांना परवानगी देण्यामागील उद्दिष्ट कितपत साध्य झाले, विद्यार्थ्यांना त्याचा किती लाभ झाला आणि राज्याच्या शैक्षणिक गुणवत्तेत किती वाढ झाली, याचा शासनाने अभ्यास केला आहे का, असा सवालही आ. मुनगंटीवार यांनी उपस्थित केला.यावेळी त्यांनी १८ मार्च २०२५ रोजी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी गोंडवाना विद्यापीठाचे उपकेंद्र सुरू करण्याबाबत सभागृहात दिलेल्या आश्वासनाची आठवण करून दिली. दीड वर्ष उलटूनही त्या आश्वासनाची प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नसल्याची खंत व्यक्त करत, “सभागृहात दिलेले आश्वासन ही सरकारची बांधिलकी असते. त्यामुळे गोंडवाना विद्यापीठाच्या उपकेंद्राबाबत दिलेले आश्वासन तातडीने पूर्ण करण्यात यावे,” अशी मागणी आ. मुनगंटीवार यांनी केली.आपला विरोध खासगी विद्यापीठांना नसून उच्च शिक्षणाच्या संधींचे केंद्रीकरण काही मोजक्या शहरांमध्ये होऊ नये, असे स्पष्ट करत आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी विदर्भ, मराठवाडा आणि राज्यातील इतर मागास भागांतील विद्यार्थ्यांनाही त्यांच्या परिसरात जागतिक दर्जाच्या शिक्षणाच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली. शिक्षण क्षेत्रातील प्रादेशिक विषमता दूर करून राज्याचा समतोल शैक्षणिक विकास साधणे ही काळाची गरज असल्याचे आ. मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत ठामपणे मांडले.