|प्रतिनिधी नागेंद्र चटपल्लीवार|
चंद्रपुर: भारतीय ऑल मिडिया सुरक्षा फोरम ऑफ इंडिया चे संस्थापक तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अय्युबभाई कच्छी यांचे आदेशानुसार गडचिरोली जिल्ह्यातील सुरजागढ लाॅयड मेटल्स प्रकल्पामुळे जिल्ह्याची संपदा व जीवं धोक्यात असल्याची निवेदने माननीय जिल्हाधिकारी गडचिरोली मार्फत राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री,राज्याचे माननीय राज्यपाल व देशाचे महामहिम राष्ट्रपति यांना गेल्या २ महीन्यापासुन (५ मे २०२६) निवेदने दीली आहेत.
फक्त विभागीय आयुक्तांना पत्र पाठविल्याचे पत्र फोरम ला पाठवुन जिल्हाधिकारी कार्यालय गडचिरोली ने औपचारिकता (Formality) पुर्ण केली. लाॅयड मेटल्स प्रकल्पावर फोरम ने विचारलेल्या प्रश्नांवर काहीच ठोस उत्तर दीले नाही वा प्रकल्पाविरोधातील उणीवांवर काहीच अंमलबजावनी केली नाही.फोरमला अजुनही दिलेल्या निवेदनांवर कारवाईची सरकार कडून अपेक्षा आहे.येत्या जूलै महीन्याचे शेवटपर्यंत लाॅयड मेटल्स च्या संचालकांनी गडचिरोली जिल्ह्याची संपदा जल, जंगल जमीन व जीवं संवर्धन करण्यासाठी काय उपाय योजना केल्या आहेत? या प्रश्नांची उत्तरं लेखी स्वरुपात (मराठी भाषेत) दिली नाही तर भारतीय ऑल मिडिया सुरक्षा फोरम ऑफ इंडिया १ ऑगष्ट २०२६ नंतर न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करनार.असा निर्धार फोरम च्या कोअर कमेटी ने केला आहे.
आदीवासींचा “पेसा कायदा” झूगारुन गडचिरोली जिल्ह्यात प्रकल्प ऊभारु नका … फोरम
लाॅयड मेटल्स प्रकल्प गडचिरोली जिल्ह्यालाच नाही तर संंपुर्ण विदर्भासाठी गेम चेंजर ठरनार असल्याचे माननीय मुख्यमंत्र्यांनी काही दिवसापुर्वि विदर्भाला स्वप्न दाखविले होते.त्यांचेवर विश्वास ठेवुन आम्ही वाट पाहिली, परंतु गडचिरोली व विदर्भाचा विकास होन्याऐवजी गडचिरोली जिल्ह्यातिल संपदा जल, जंगल, जमीन, जीव, वन्यजीव, घनदाट जंगल व निसर्गरम्य परीसराचा सर्वनाश करन्या पलीकडे काहीच साध्य झाले नाही.
या प्रकल्पाविरोधात भारतीय ऑल मिडिया सुरक्षा फोरम ऑफ इंडियाने सतत दोन महिने दिलेल्या निवेदनांची शाई सुकत नाही तोच पून्हा गडचिरोली जिल्ह्यात JSW
(JINDAL SOUTH WEST) कंपनीचा स्टील प्रकल्प व विमानतळ उभारुन गडचिरोली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या सुपिक जमीनी ज्याचेवर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह अवलंबून आहे,त्याही जमीनी हडप करन्याचा सरकारचा विषारी हेतु आहे. नविन प्रकल्प JSW व विमानतळ ऊभारणीसाठी शेतकऱ्यांच्या बळजबरीने जमीनी घेने प्रशासनाला आता सोपे काम नाही. आदीवासींच्या जमीनीला आता “पेसा” या आदीवासी कायद्याचे कवच मिळणार आहे. आदीवासींचा पेसा कायदा झूगारुन गडचिरोली जिल्ह्याच्या आदीवासी जमीनीवर कोणताही प्रकल्प अथवा विमानतळ ऊभारु नये,मग तुम्ही गडचिरोलीवर मुंबई वरुन नजर ठेवा किंवा दुबई वरुन नजर ठेवा. आदीवासींच्या पेसा कायद्याची पायमल्ली करने एवढे सोपे काम नाही.केवळ पैशासाठी विमानतळ वा मोठे प्रकल्प ऊभारुन गडचिरोली चा निसर्गरम्य परीसर व सुंदर संपदा नष्ट करु नये. अशी भारतीय ऑल मिडिया सुरक्षा फोरम ऑफ इंडियाची कळकळीची विनंती आहे.
