चंद्रपुर मनपा आयुक्त के कार्यकाल पर उठे गंभीर सवाल

चंद्रपुर :
चंद्रपुर शहर महानगरपालिका के आयुक्त के कार्यकाल में प्रशासनिक व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। शहर में अवैध निर्माण कार्यों पर लगाम लगाने में नाकामी, बढ़ती पानी की समस्या और अधूरी परियोजनाओं के कारण नागरिकों में भारी नाराज़गी देखी जा रही है। अब कई पार्षद भी प्रशासन की कार्यशैली से असंतुष्ट बताए जा रहे हैं।

शहर में केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी अमृत योजना 1 और अमृत योजना 2.0 पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद नागरिकों तक नियमित और पर्याप्त पानी पहुंचाने में प्रशासन असफल नजर आ रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी राशि खर्च होने के बाद भी आम जनता को पानी के लिए क्यों परेशान होना पड़ रहा है।

जानकारी के अनुसार अमृत योजना 2.0 का काम अब तक पूरी तरह पूरा नहीं हो पाया है। कई इलाकों में पाइपलाइन और अन्य कार्य अधूरे पड़े हैं, जिसके कारण लोगों को आज भी जलसंकट का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी बढ़ने के साथ कई क्षेत्रों में पानी की किल्लत और गंभीर होती जा रही है, जबकि प्रशासन के दावे जमीन पर दिखाई नहीं दे रहे।

शहर में चल रहे अवैध निर्माण पर रोक लगाने में आयुक्त फेल

इसके अलावा शहर में अवैध निर्माण कार्य भी तेजी से बढ़ रहे हैं। नागरिकों का आरोप है कि मनपा प्रशासन समय पर कार्रवाई करने में विफल साबित हो रहा है। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि आखिर संबंधित विभागों की निगरानी के बावजूद अवैध निर्माण कैसे जारी हैं। स्थानिक शिकायतों के बावजूद लगात चल रहा अवैध निर्माण महानगर पालिका प्रशासन पर कई गंभीर सवाल खड़े करता हैं। आखिर क्यों आयुक्त अकुनूरी नरेश अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने से कतरा रहे है? क्या आयुक्त अकुनूरी नरेश को चुप बैठने के लिए मोटी रक्कम का चढ़ावा चढ़ाया गया है? ऐसे कई सवाल अब सामान्य नागरिकों द्वारा उपस्थित किए जा रहे है।

राजनीतिक और सामाजिक हलकों में अब यह चर्चा तेज हो गई है कि आयुक्त के पदभार संभालने के लगभग छह महीने बाद भी शहर की स्थिति में अपेक्षित सुधार क्यों नहीं दिखाई दे रहा। पार्षदों और नागरिकों का कहना है कि प्रशासनिक निर्णयों में तेजी और जवाबदेही की कमी साफ नजर आ रही है।

शहरवासियों ने मांग की है कि अधूरी परियोजनाओं को जल्द पूरा कर पानी संकट का स्थायी समाधान किया जाए, साथ ही अवैध निर्माण पर कड़ी कार्रवाई की जाए। अब देखना होगा कि मनपा प्रशासन जनता के बढ़ते आक्रोश और सवालों का जवाब किस तरह देता है।