100 टक्के कामे पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने नियोजन करा – जिल्हाधिकारी विनय गौडा

चंद्रपूर, दि. 17 : जिल्हा नियोजन समितीमार्फत जिल्ह्यातील विविध विकासकामे प्रभावीपणे राबविली जातात. प्रत्येक विभागाने जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत प्राप्त निधीतून मंजूर सर्व कामे 100 टक्के पूर्ण होतील, या दृष्टीने नियोजन करावे, अशा सुचना जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी. यांनी आज (दि.17) दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील नियोजन सभागृहात आयोजित जिल्हा नियोजन समितीच्या आढावा बैठक ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंग, मुख्य वनसंरक्षक रामानुजम, ताडोबा अंधारी प्रकल्पाचे उपसंचालक आनंद रेड्डी, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक ईश्वर कातकाडे, उपवनसंरक्षक श्वेता बोड्डू, जिल्हा नियोजन अधिकारी संजय कडू, तसेच विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीदरम्यान जिल्हाधिकारी श्री. गौडा पुढे म्हणाले, सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत विविध शासकीय बांधकामे राबविण्यात येत असून ती कामे नियोजित वेळेत पूर्ण व्हावीत. . कंत्राटदारांकडून कामात दिरंगाई अथवा दिलेल्या मुदतीत कामे पूर्ण न झाल्यास त्यांच्याकडून दंड वसूल करावा. मागील वर्षी प्रशासकीय मान्यता प्राप्त कामांकरिता अद्याप वितरीत न झालेला निधी लक्षात घेऊन दायित्व निधी मागणीसाठी तात्काळ प्रस्ताव सादर करावा. सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये पिण्याचे पाणी, स्वच्छ प्रसाधनगृहे, महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे इत्यादी आवश्यक मूलभूत सुविधांकरिता सार्वजनिक बांधकाम विभागास प्रस्ताव सादर करावेत.

जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये साधनसामग्री व औषधांचा पुरवठा नियमित व्हावा, यासाठी कार्यवाही करावी. तसेच जिल्हा परिषदेअंतर्गत शाळांची तात्काळ दुरुस्ती करण्याबाबत प्रस्ताव सादर करावेत. शासनाच्या निर्देशानुसार जिल्ह्यातील शासकीय कार्यालयांमध्ये ऑनग्रीड सोलर सिस्टीम बसविण्यात यावी. या कामाचा प्रारंभ जिल्हास्तरावरून करण्यात यावा व योजनेच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त कार्यालयांचा ऑन-ग्रीड सोलर सिस्टमचा समावेश करण्यात यावा.

गडकिल्ल्यांचा पर्यटनाच्या दृष्टीने विकास, गडकिल्ल्यांचे संरक्षण व पर्यटन विकासासाठी मास्टर प्लॅन तयार करून त्यानुसार जिल्हा वार्षिक योजनेतून कामे पूर्ण करावीत. आगामी काळात निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सर्व विभागांनी प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव त्वरीत सादर करावेत, जेणेकरून विकास कामे निवडणुकीपूर्वी पूर्ण करता येतील. जिल्हा नियोजन समितीमार्फत मंजूर होणारी प्रत्येक योजना ही लोकहिताची आहे. त्यामुळे तिची गुणवत्ता राखणे ही संबंधित विभागांची जबाबदारी आहे. याबाबत कोणतीही तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.