चंद्रपूर, दि. 12 एप्रिल : राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून राज्य शासनाने सर्व शासकीय विभागांसाठी 100 दिवसांचा कृती आराखडा तयार केला आहे. सामान्य नागरिकांना शासकीय कार्यालयात उत्तम सेवा मिळावी, हा संकल्प कृती आराखड्यामागे असून आतापर्यंत विविध विभागामार्फत जिल्ह्यात झालेल्या अंमलबजावणीचा आढावा राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी घेतला.
वन अकादमी येथे आयोजित बैठकीला जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी., निवासी उपजिल्हाधिकारी दगडू कुंभार, महानगरपालिका आयुक्त विपिन पालीवाल, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मीना साळुंखे, गिरीश धायगुडे पालिका प्रशासन अधिकारी विद्या गायकवाड, आदिवासी विकास विभागाचे प्रकल्प अधिकारी विकास राचेलवार व सर्व विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना पालकमंत्री डॉ. उईके म्हणाले, जिल्हा प्रशासनाने ई-ऑफिस ही संकल्पना प्रभावीपणे राबवली असून जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी कार्यालय तसेच तहसील कार्यालय ई -ऑफिसने जोडली आहे ही अतिशय कौतुकास्पद बाब आहे. कृती आराखड्यांतर्गत सर्व शासकीय विभागांनी आपापले संकेतस्थळ अद्यावत करून नागरिकांना उत्तम सेवा मिळेल, यासाठी गांभीर्याने काम करावे. सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये महिला व पुरुषांसाठी स्वतंत्र शौचालय असणे आवश्यक आहे. तसेच उत्तम पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, अभ्यागतांसाठी प्रतिक्षालय सुध्दा असावे.
राज्य शासनाने दिलेल्या कृती आराखड्यानुसारच सर्व विभागांनी कार्यवाही करावी. जिल्हा परिषदेअंतर्गत सर्व पंचायत समितीमध्ये नियमितपणे स्वच्छता, स्वतंत्र शौच्छालये असली पाहिजे. तसेच क्षेत्रीय कार्यालयांनी भेटीच्या नोंदी अद्ययावत ठेवाव्यात. जिल्हा परिषदेमध्ये नवीन शैक्षणिक धोरणाचा प्रभावी उपयोग करून विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता वाढीसाठी प्रयत्न करावे. आरोग्य संस्थेत आलेल्या गोरगरिबांना चांगली सेवा द्यावी. पोलिस विभागाने नागरिकांसोबत सुसंवाद वाढवावा, यासाठी विशेष मोहीम राबविणे गरजेचे आहे. गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी कायदेविषयक जनजागृती करावी, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.
सादरीकरण करताना जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांनी, सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांनी राज्य शासनाच्या 100 दिवस कृती आराखड्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशा सूचना केल्या. यावेळी त्यांनी संकेतस्थळ अद्यावत करणे, केंद्र शासनासोबत सुसंवाद, स्वच्छता, जनतेच्या तक्रारींचे निवारण, कार्यालयीन सोयी सुविधा, कामकाजातील सुधारणा, आर्थिक व औद्योगिक गुंतवणुकीस प्रोत्साहन, नाविन्यपूर्ण उपक्रमांतर्गत सुकर जीवनमान, ऑनलाईन शस्त्र परवाना, बळीराजा समृद्ध मार्ग, जिल्हा प्रशासनाचे व्हाट्सअप चॅटबोट, शासकीय कामकाजात अधिकारी कर्मचारी प्रशिक्षण, सेवाविषयक न्यायालयीन बाबी आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा वापर, कार्यालयीन व्यवस्थापन सुधारणा, चंद्रपूर येथील फ्लाईंग क्लब आदींबाबत माहिती दिली. तसेच जिल्हास्तरावरील कार्यालयांनी पहिल्या टप्प्यात 15 एप्रिलपर्यंत तर त्यांच्या क्षेत्रीय कार्यालयांनी 30 एप्रिलपर्यंत 100 दिवस कृती आराखड्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी श्री. गौडा यांनी दिले.
