पीडब्लुडी चे कंत्राटदारांचे करोडोचे बिल प्रलंबित

(चंद्रपूर का.प्र) :- चंद्रपूर सार्वजनिक बांधकाम विभाग चंद्रपूर अंतर्गत येणा_यां चंद्रपुर विभागाकडे बांधकाम व्यावसायिक आणि कंत्राटदारांचे 1350 कोटी रुपयांचे बिल प्रलंबित आहे. गेल्या 2 वर्षांपासून केलेल्या कामाचा मोबदला न मिळाल्याने तो मोठ्या आर्थिक संकटात अडकले आहे. त्यांच्यावर बँक कर्जाचा दबाव वाढत आहे. या काळात कर्मचारी आणि कामगारांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

या संदर्भात चंद्रपूर सर्कल बिल्डर्स असोसिएशन चंद्रपूरचे अध्यक्ष सुदीप रोडे यांनी पत्रकार परिषदेत इशारा दिला की, 25 फेब्रुवारीपर्यंत प्रलंबित बिले अदा न केल्यास 21 फेब्रुवारी रोजी महाराष्ट्रातील सर्व मुख्य अभियंत्यांना निवेदन आणि एक दिवसाचा घेराव घालण्यात येईल.

पत्र परिषदेत रोडे म्हणाले की, राज्यातील रस्ते, पूल आणि इमारतींसारखी विकास कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कंत्राटदारांकडून केली जातात. ही कार्ये विविध लेखा शीर्षकांतर्गत अंमलात आणली जातात. गेल्या 2-5 वर्षात, सरकारने वरील खाते शीर्षकाखाली 90,000 कोटी रुपयांची कामे सुरू केली आहेत आणि अंमलात आणली आहेत. 2024-25 या आर्थिक वर्षात सार्वजनिक बांधकाम विभागातील या कामांसाठी 8000 कोटी रुपयांची तरतूद उपलब्ध होती. डिसेंबर 2024 अखेर पूर्ण करावयाच्या कामांसाठी 26,000 कोटी रुपयांचे पेमेंट प्रलंबित आहे आणि मार्च 2025 अखेर सुरू असलेल्या कामांसाठी 20,000 कोटी रुपयांचे अतिरिक्त दायित्व आहे, म्हणजेच संपूर्ण महाराष्ट्रात एकूण 46,000 कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. गेल्या 2 वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या 5-10% देयकांचे वितरण केले जात आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्यात विकासकामे करण्यासाठी कंत्राटदारांनी बँका आणि इतर वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेतले आहे.

चंद्रपूर आणि वर्धा जिल्ह्यांचे डिसेंबर 2024 अखेर 750 कोटी रुपये आणि मार्चपर्यंत 600 कोटी रुपये देणे बाकी आहे, ज्यामुळे एकूण मागणी 1350 कोटी रुपये होईल. गेल्या 12 महिन्यांत सरकारने कोणताही निधी वितरित केलेला नाही.

सरकारने वाटलेल्या तुटपुंज्या निधीमुळे कंत्राटदार वर्ग आर्थिकदृष्ट्या उद्ध्वस्त झाला आहे. सरकारच्या या कारवाईच्या निषेधार्थ चंद्रपूर आणि वर्धा जिल्हा कंत्राटदार संघटना, महाराष्ट्र डॉट मिक्स कंत्राटदार संघटना, कंत्राटदार महासंघ, बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया, विदर्भ कंत्राटदार संघटना आणि महाराष्ट्र इंजिनिअर्स असोसिएशन यांनी संयुक्तपणे निधी उपलब्धतेसाठी राज्यस्तरीय आंदोलन केले. या आंदोलनात चंद्रपूर आणि बिल्डर्स असोसिएशन आणि महाराष्ट्र इंजिनिअर्स असोसिएशनचे पदाधिकारी प्रामुख्याने उपस्थित होते. या काळात झालेल्या चर्चेत 1 मार्च 2025 पासून संपूर्ण राज्यात काम बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील कंत्राटदार कामगार वर्ग आणि देखभाल कर्मचा_यां सह एकूण 50 लाख लोकांचा रोजगार धोक्यात येईल. राज्यभरात 25 फेब्रुवारीपर्यंत 26,000 कोटी रुपयांची प्रलंबित रक्कम तात्काळ देण्याची आणि उर्वरित रकमेसाठी येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पुरवणी मागणीची तरतूद करून प्रलंबित देयकासाठी कार्यवाही करण्याची मागणी सरकारने केली आहे. अन्यथा 21 फेब्रुवारी रोजी महाराष्ट्रातील सर्व मुख्य अभियंत्यांना निवेदन सादर करण्याचा आणि 24 फेब्रुवारी रोजी एक दिवसाचा घेराव आणि एक दिवसाचे उपोषण करण्याचा इशारा पत्रकार परिषदेत देण्यात आला.