गडचिरोलीत जल, जंगल, जमीन आणि जीव धोक्यात? प्रकल्पाविरोधात मुख्यमंत्र्यांना देण्यात येणार निवेदन

चंद्रपुर/ गडचिरोली :
सरकार कडुन चंद्रपुर जिल्यात ३३कोटी झाडे लावुन वन संवर्धन व पर्यावरण संतुलन करण्यात येते तर बाजुच्या गडचिरोली जिल्यात आपल्याच सरकार कडुन या जिल्याचे जंगल ऊद्वस्त बेचिराख करण्याचा डाव आखल्या जात आहे.
जिल्ह्यातिल हेडरी,कोसुनसरी
(सुरजागढ) तालुका एटापल्ली जिल्हा गडचिरोली येथे लाॅयड मेटल्स & एनर्जी लिमिटेड तथा त्रिवेणी अर्थमुव्हर्स कंपनी द्वारा जंगल नष्ट करुन काहीतरी खनिज संपत्ति उत्खनन करण्याचे काम जोरात सुरु आहे.

प्रकल्पासाठी जंगल पुर्णपणे नेस्तनाबूत करने सुरु आहे.विषेश म्हणजे वनविभागाची परवानगी नसतांना ताडगांव पासुन भामरागढ १० की.मी. पर्यंत तिन मिटरचा रोड करण्यात आला.यासाठी अनेक मोठमोठ्या झाडांची कत्तल करण्यात आली व पाइपलाइन टाकन्यात आली.या पाइपलाइन द्वारेच कच्चामाल पुरवठा केला जानार आहे. प्रकल्पाला लागनारा पाण्याचा पुरवठा देखील याच पाइपलाइन द्वारेच करन्यात येईल.प्रकल्पातुन निघनारे रसायन युक्त विषारी पाणी हेडरी गावातील अनेक नाल्याद्वारे जिल्ह्यातील वैनगंगा, प्राणहिता व इंद्रायणी नदीत सोडनार आहे.या परिसरातील २०० गावातील नागरिक पिण्यासाठी नदीच्याच पाण्याचा वापर करतात.विषारी पाणी पील्यामुळे भविष्यात भयंकर जिवघेण्या बिमारीमुळे अनेक जीवं जान्याची दाट शक्यता आहे.नागरिकांच्या जीवाशी खेळण्याचा अधिकार महाराष्ट्र सरकार ला आहे काय? जीवं गेली तर याला जवाबदार कोण? नागरिकांच्या जीवापेक्षा प्रकल्प मोठा नाही. एकतर या प्रकल्पातुन कोणते खनिजद्रव्य मिळनार आहे याची देखिल जनतेला कुनीच माहिती देवून नाही राहीले. जनतेला वेठीस धरने कीतपत योग्य आहे.प्रशासन, पोलीस, नेते, पत्रकार, वृत्तपत्रे, मिडिया संंपुर्ण विकले गेले कि काय? या शंकेने नागरिकांच्या मनात घर केले आहे.

या प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांच्या अनमोल जमीनी कवडीमोल भावाने खरेदी करन्यात येवुन त्यांना भूमीहिन करन्यात आले.या प्रकल्पात स्थानीक बेरोजगारांना रोजगार दिला नाही.झारखंड, बंगाल,युपि, बिहार ई.परप्रातीयांची भर्ती केली.महिलांना पाण्यासाठी भटकंती करावी लागनार आहे.एकंदरीत या प्रकल्पाचा स्थानीक लोकांसाठी काहीच उपयोग नाही.जिल्ह्यातील जल, जंगल, जमीन व जीव वाचवा.येथिल युवकांच्या हाताला काम नाही ,गडचिरोली जिल्हा हा आदीवासी बहुल असुन आदीवासी जनतेवर हा अन्याय आहे.तेंव्हा नागरिकांच्या जीवाशी खेळनारा हा प्रकल्प शासनाने तात्काळ बंद करावा.जनतेला न्याय द्यावा. अन्यथा –
येथिल जनतेला हाताशी धरुन भारतीय ऑल मिडिया सुरक्षा फोरम ऑफ इंडिया एक जनहित याचिका न्यायालयात सादर करुन जनतेला न्याय मिळवुन देन्यासाठी स्वतंत्र असेल.
अशा आशयाचे निवदेन माननिय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र सरकार, माननीय राज्यपाल महाराष्ट्र सरकार व माननीय राष्ट्रपति भारत सरकार यांना जिल्हाधिकारी चंद्रपुर यांचे मार्फत भारतीय ऑल मिडिया सुरक्षा फोरम ऑफ इंडिया चे अध्यक्ष श्रिमान अय्युब भाई कच्छी यांचे नेतृत्वात देन्यात येणार आहे.