वरोरा:-महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने संजीवनी पर्यावरण सोसायटी के संस्थापक अध्यक्ष राजेश बेले की शिकायत के आधार पर वरोरा तहसील के बेलगांव में स्थित सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कंपनी को खनन कार्य बंद करने का निर्देश दिया है. खदान का खराब पानी नाले में रिसाव किए जाने से जलप्रदुषण बढ गया है. जिससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है.
संजीवनी पर्यावरण सामाजिक संस्था के संस्थापक अध्यक्ष राजेश बेले की शिकायत के बाद महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी ने 16 जनवरी 2024 को खदान का दौरा किया. बोर्ड के अधिकारियों के दौरे के दौरान, आसपास के कृषि क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर खदान से पानी जमा हुआ पाया गया और मिट्टी की सतह पर सफेद जमाव पाया गया. खदान का खराब गुणवत्ता वाला पानी नालों में बहाए जाने से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है. कंपनी को 28 फरवरी, 2024 को मुंबई में सुनवाई के लिए बुलाया गया और उसके बाद अंतरिम निर्देश जारी किए गए. कंपनी ने 14 मार्च को जवाब दिया, लेकिन बोर्ड ने इसे संतोषजनक नहीं माना. 23 अप्रैल 2024 को, बोर्ड के अधिकारियों ने फिर से साइट का दौरा किया और पाया कि 3000 क्यूबिक मीटर खदान का पानी कीचड़ टैंकों में जमा किया गया था और नाले में छोड़ दिया गया था. इस दौरे के दौरान यह पाया गया कि खदान से लगभग 3000.0 सीएमडी पानी पंप किया जा रहा है. ए.डी. घूड़े के खेत के 26 व 31 में 03. कीचड़ को टैंकों में और अंततः लेंडी नाले में छोड़ा गया. प्रशासनिक भवन के परिसर से लगभग 100 सीएमडी खदान का पानी टंकी में से 06 स्लज टैंकों से बाहर निकाला गया था. अंत में लेंडी नाले में छोड़ा गया. यह प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी सभी शर्तों और अंतरिम निर्देशों का उल्लंघन है. हालाँकि, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने व्यक्तिगत विस्तार दिया था. हालाँकि, कंपनी शर्तों का पालन करने में विफल रही. पर्याप्त जल प्रदूषण नियंत्रण हासिल नहीं किया जा सका है. खदान के पानी को आसपास की नालियों में छोड़ने से जल प्रदूषण और जल निकायों/पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए दोषी ठहराया गया. इसलिए सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कंपनी को खनन कार्य तुरंत बंद करने और पानी की आपूर्ति के स्रोत को बंद करने का निर्देश दिया गया.
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय, चंद्रपुर के क्षेत्रीय अधिकारी तानाजी यादव ने कहा, जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण की रोकथाम) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के तहत उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
