महानगर पालिकेने त्वरित वेंडर ॲक्ट कायदा लागू करावा

पथ विकत्यांना सौरक्षण देण्यासाठी शासनाने वेंडर एक्ट लागू केला आहे. त्या अंतर्गत दिन दयाल राष्ट्रीय नागरी उपजिवीका योजना अभियान पथ विकत्या सर्वेक्षण 2017-18 नूसार चंद्रपूरातील पथ विकत्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. यात सर्वसाधारण पावतीच्या नावावर सात ते आठ हजार पथविकत्यांकडून प्रत्येकी 600 रुपये घेण्यात आले. मात्र आता या पथविकत्यांना वा-यावर सोडून त्यांना अतिक्रमाणाच्या नावावर नाहक त्रास देण्याचे काम चंदपूर महानगर पालीकेच्या अतिकण विरोधी पथकाढून केल्या जात आहे. त्यामूळे पथ विकत्यांच्या सुरक्षतेचा कायदा असूनही त्यांच्यात असुरक्षतेची भावणा निर्माण झाली आहे.

पथ विकत्यांना सैरक्षण देण्यासाठी केंद्रसरकारच्या वतीने देशात *द स्टीट वेंडर प्रोटक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेग्लुलेशन ऑफ स्टीट वेंटीग एक्ट 2014* लागु करण्यात आला. मात्र याची योग्य अमलबजावनी करण्यात आली नाही. परिणामी हा कायदा फक्त कागदावरच दिसुन येत आहे. मात्र ही बाब लक्षात घेता तत्कालीन रसायनमंत्री तथा केंद्रीयगृहाज्य मंत्री हंसराज अहिर यांनी तीन वर्षापुर्वी या एक्टवर अमल करण्याचे विभागीय आयुक्त यांना निर्देश दिले होते. या निर्देशानंतर 2015 पासून पथविकत्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. या अंतर्गत या एक्टमध्ये बसत असलेल्या पथविकत्यांचा चंद्रपूर शहर महानगर पालिकेतर्फे सर्वेक्षण करण्यात आले. यावेळी विकत्यांकडून प्रत्येकी 600 रुपया प्रमाणे नोंदनी फी घेण्यात आली. या नंतर त्यांना प्रमाणीत पथविक्रेता असल्याचे प्रमाणपत्र देण्यात येणार होते. मात्र त्यांना अदयापही हे प्रमाणपत्र मिळालेले नाही. देशात करोडो लोकांचा उदर्निवाह हा पथ विक्रीच्या व्यवसायातून भागत आहे. मात्र या विक्रेत्यांना स्थानीक संस्थानाकडून वेळोवेळी त्रास दिल्या जात आहे. यातून पथविक्रेत्यांची मुक्तता करण्यासाठीच 5 मार्च 2014 हा वेंडर एक्ट लागू करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या एक्ट अंतर्गत
देशात फुटपाटवर छोटा व्यवसाय करणा-या व्यवसायीकांना सौरक्षण देण्यात आले आहे. महापालीका, नगर पालिका आणि नगर पंचायत हद्दीत हा कायदा लागु आहे. असे असले तरी प्रत्यक्षात या कायदयावर अमलबजावलनी करण्यात येत नसल्याने या कायदयाचा लाभ व्यवसायीकांना होत नसून त्यांच्यात असुरक्षतेचे वातावरण आहे. असाच काहीचा प्रकार चंद्रपूरात सुरु असुन महानगर पालिका क्षेत्रात अतिक्रमणाच्या नावावर पथविक्रेत्यांना नाहक त्रास दिला जात आहे. विषेश म्हणजे या पथ विकत्यांकडून 2015 पासून महानगर पालिकाने सर्वेक्षणाच्या नावावर हजारो व्यवसायीकांकडून 600 रुपये घेण्यात आले आहे. त्याबदल्यात या विकत्यांना आयकार्ड देण्यात येणार होते. मात्र हे आयकार्ड आजवर मिळालेले नाही. या उलत पैसे देउनही या विक्रेत्यांवर अतिक्रमणाच्या नावावर त्रास देण्यात येत आहे. सरकारच्या वेंटर एक्ट नूसार या विक्रेल्यांना सौरक्षण देण्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र केंद्रसरकाच्या या एक्टला स्थानीक स्वराज्य संस्थांनी केराची टोकनी दाखवील्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे आपन यात लक्ष घालून पथ विक्रेत्यांना न्याय दयावा व या एक्टमध्ये असलेल्या योजनांचा पथ विक्रेत्याना लाभ मिळवून दयावा अशी विनंती निवेदनाच्या माध्यमातून करण्यात आली.
आयुक्तांना निवेदन देते वेळेस काँग्रेसचे महासचिव कादर शेख, मोनू रामटेके प्रकाश देशभ्रतार रोशन भाऊ रामटेके आदीसह अनेक फुटपाथ व्यवसाय यावेळेस उपस्थित होते.